मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल प्रदेश के गृह मंत्रालय के पास ऐसी रिपोर्ट पहुंची है कि असामाजिक तत्व सांप्रदायिक मेल मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था व राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने को लेकर कोई कार्य करने के लिए सक्रिय हैं और इसके सक्रिय रहने की भी संभावना है। इसलिए प्रदेश में 3 माह के लिए कलेक्टरों को NSA पॉवरदिया गया है। 1 जुलाई से 30 सितंबर 2023 तक प्रदेश के सभी कलेक्टरों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम तहत ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई के अधिकार गृह मंत्रालय ने दिए हैं। गृह मंत्रालय के उप सचिव एचएस मीना ने सभी कलेक्टरों को इस संबंध में विस्तृत निर्देश भी जारी कर दिए हैं। राज्य के प्रत्येक जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्र में विद्वान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को यह समाधान हो गया कि संबंधित जिला दंडाधिकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 की उप धारा 3 के अंतर्गत अधिकृत किया जाना आवश्यक है।
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